Modi Cabinet: लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है. बुधवार को हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ फसलों की MSP को बढ़ाने का फैसला किया है.
कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में कहा,”आज की कैबिनेट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इसमें किसानों के कल्याण के लिए लिया गया निर्णय शामिल है. खरीफ सीजन के लिए कैबिनेट ने 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है. धान के लिए नया एमएसपी 2,300 रुपये प्रति क्विंटल है, जो पिछले मूल्य से 117 रुपये अधिक है. कपास के लिए एमएसपी में 501 रुपये की वृद्धि की गई है.”
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि MSP की बढ़ोतरी के सरकार पर लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च बढ़ेगा
Modi Cabinet: किन फसक पर बड़ी MSP
- धान का MSP 2300 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपये अधिक है.
- तूर का MSP 7550 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 रुपये अधिक है.
- उरद का MSP 7400 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपये अधिक है.
- मूंग का MSP 8682 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपये अधिक है.
- मूंगफूली का MSP 6783 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपये अधिक है.
- कपास का MSP 7121 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 501 रुपये अधिक है.
- ज्वार का MSP 3371 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना मे 191 रुपये अधिक है.
- बाजरा का MSP 2625 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना मे 125 रुपये अधिक है.
- मक्का का MSP 2225 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 रुपये अधिक है.
Modi Cabinet: 4 और बड़े फैसले लिए गए है.
1. कैबिनेट ने महाराष्ट्र के दहानू तालुका (पालघर) में डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने 76 हजार 220 करोड़ के वधावन पोर्ट को मंजूरी दी है.
2. कैबिनेट ने वाराणसी एयरपोर्ट के लिए भी खजाना खोला है. एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग को मंजूरी है. इसमें 2 हजार 869 करोड़ का खर्चा आएगा. रनवे को 4 हजार 75 मीटर लंबा किया जाएगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने भारत में पहले Offshore Wind Energy Project को मंजूरी दी.
3. सरकार ने फैसला किया है कि तमिलनाडु और गुजरात में Offshore Wind Energy Project तैयार किया जाएगा. इसपर 7 हजार 453 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
4. मोदी कैबिनेट ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रयोगशाला बनेगी, जहां 9 हजार छात्रों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें 2 हजार 255 करोड़ का खर्च आएगा.
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