Mallikarjun kharge on Train Accident: NCRB 2022 रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2017 से 2021 के बीच रेल दुर्घटनाओं में 1,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी हमें बताएं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री को या आपको?
Mallikarjun kharge on Train Accident : खड़गे ने पूछे तीखे सवाल
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके सरकार से तीखे सवाल पूछे. उन्होंने कहा की जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो मोदी सरकार के रेल मंत्री कैमरे की चकाचौंध में घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो सब कुछ ठीक है.
उन्होंने कहा की नरेंद्र मोदी जी, हमें बताएं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री को या आपको?
Mallikarjun kharge on Train Accident : खड़गे ने पूछे 7 सवाल
उन्होंने कहा की हमारे 7 सवाल हैं – जिनका जवाब मोदी सरकार को देना होगा!
1. बालासोर जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद, बहुप्रचारित “कवच” एंटी-ट्रेन टक्कर प्रणाली में एक किलोमीटर भी क्यों नहीं जोड़ा गया?
2. रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली क्यों हैं, पिछले 10 साल में इन्हें क्यों नहीं भरा गया?
3. एनसीआरबी (2022) रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2017 से 2021 के बीच रेल दुर्घटनाओं में 1,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है! इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
रेलवे बोर्ड ने खुद माना है कि जनशक्ति की भारी कमी के कारण लोको पायलटों का लंबे समय तक काम करना दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। तो फिर पद क्यों नहीं भरे गए?
4. अपनी 323वीं रिपोर्ट में, संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई “उपेक्षा” के लिए रेलवे की आलोचना की थी। यह रेखांकित किया गया कि सीआरएस केवल 8%-10% दुर्घटनाओं की जांच करता है, सीआरएस को मजबूत क्यों नहीं किया गया?
5. CAG के मुताबिक, ‘राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष’ (RRSK) में 75% फंडिंग क्यों कम की गई, जबकि हर साल ₹20,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाने थे। इस पैसे का उपयोग रेलवे अधिकारी अनावश्यक खर्चों और सुख सुविधाओं पर क्यों कर रहे हैं?
6.सामान्य स्लीपर क्लास में ट्रेन से यात्रा करना इतना महंगा क्यों हो गया है? स्लीपर कोच की संख्या क्यों कम की गई है?
रेल मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रेल डिब्बों में भीड़ जमा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि पिछले साल सीटों की भारी कमी के कारण 2.70 करोड़ लोगों को अपने टिकट रद्द करने पड़े थे – जो मोदी सरकार की कोचों को कम करने की नीति का सीधा परिणाम था?
7. क्या मोदी सरकार ने किसी भी तरह की जवाबदेही से बचने के लिए 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया?
आत्म-महिमामंडन से भारतीय रेलवे पर मोदी सरकार द्वारा की गई आपराधिक लापरवाही दूर नहीं होगी!
उन्होंने कहा की शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है
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