UP Ordinance against paper leak: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक सख्त अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश के तहत दोषियों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को पारित किया गया। यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश के सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है। इन अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में होगी और यह अपराध गैर-संधेय होंगे। इसके अलावा, जमानत की शर्तें भी सख्त कर दी गई हैं।
UP Ordinance against paper leak: अध्यादेश के प्रावधान
इस अध्यादेश के तहत दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यह नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालयों और इनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकारी नौकरियों में पुष्टि और प्रमोशन के लिए आयोजित परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।
इसके अलावा, नकली प्रश्नपत्र बांटने और नकली रोजगार वेबसाइट बनाने जैसे अपराध भी इस अध्यादेश के तहत दंडनीय होंगे। यदि किसी परीक्षा पर इसका असर पड़ता है, तो इसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ को दोषियों से वसूला जाएगा। दोषी पाए जाने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
UP Ordinance against paper leak: मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के बाद घोषणा की थी कि प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी।
यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद लाया गया है। फरवरी में हुई इन परीक्षाओं को प्रश्नपत्र लीक के कारण रद्द कर दिया गया था, जिससे राज्य में उम्मीदवारों और विपक्षी दलों के बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
इस नए अध्यादेश के माध्यम से यूपी सरकार परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे राज्य में शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में विश्वास बहाल हो सके।
