OPS, NPS और UPS, पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) यानी यूपीएस (UPS) को लागू करने का फैसला किया है। इस नई योजना के बाद से देशभर में UPS को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी की है। इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन अभी भी सरकारी कर्मचारी इससे खुश नहीं है, आइये जानते है OPS, NPS और UPS, जाने तीनो में क्या फ़र्क़ है और कौन है सबसे अच्छी पेंशन सुविधा है
UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन प्रदान करना है। UPS के तहत, 25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम सेवा करता है, तो उसे उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी।
UPS के लाभ
- गारंटीड पेंशन: UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार गारंटीड पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- फैमिली पेंशन: यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को 60% पेंशन दी जाएगी।
- एश्योर्ड मिनिमम पेंशन: UPS के तहत कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- महंगाई से जुड़ी पेंशन: UPS में कर्मचारियों को इंफ्लेशन इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, जिससे महंगाई बढ़ने पर उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।
- ग्रेच्युटी और अतिरिक्त भुगतान: UPS के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा कुछ एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। यह राशि उनके अंतिम मासिक वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के हिसाब से होगी।
OPS क्या था ?
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक पारंपरिक पेंशन योजना थी, जिसे 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवनभर के लिए सुनिश्चित पेंशन मिलती थी। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित होती थी और कर्मचारियों को इस योजना के लिए अपने वेतन से कोई भी योगदान नहीं करना पड़ता था।
OPS के लाभ
- निश्चित पेंशन: रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारियों को उनकी अंतिम ड्रॉ की गई सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह पेंशन राशि हर महीने नियमित रूप से दी जाती थी।
- महंगाई भत्ता: पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी मिलता था, जिससे उनकी पेंशन की राशि समय-समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाती थी।
- फैमिली पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके परिवार (मुख्य रूप से पति/पत्नी) को पेंशन का 50% फैमिली पेंशन के रूप में मिलता था। यह परिवार के वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सहारा था।
- कोई योगदान नहीं: इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई भी योगदान नहीं करना पड़ता था। पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी।
- आजीवन पेंशन: यह पेंशन योजना आजीवन चलती थी, यानी जब तक कर्मचारी जीवित रहते थे, उन्हें पेंशन मिलती रहती थी।
- वित्तीय सुरक्षा: यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी, जिससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती थी।
- सरकारी गारंटी: ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती थी, जिससे कर्मचारियों को यह विश्वास था कि उनकी पेंशन सुरक्षित और सुनिश्चित है।
OPS और UPS में क्या अंतर है ?
| संपत्ति | ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
|---|---|---|
| योगदान | कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना होता था। | कर्मचारी को 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार का योगदान 18.5% होता है। |
| पेंशन का निर्धारण | अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। | अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। |
| महंगाई भत्ता | पेंशन के साथ महंगाई भत्ता मिलता था। | पेंशन के साथ महंगाई भत्ता मिलता है। |
| फैमिली पेंशन | पति/पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 50% मिलता था। | पति/पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलता है। |
| ग्रेच्युटी और अतिरिक्त लाभ | केवल ग्रेच्युटी मिलती थी। | ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त राशि भी मिलती है। |
| स्विचिंग का विकल्प | कोई स्विचिंग का विकल्प नहीं था। | NPS से UPS में स्विच किया जा सकता है, लेकिन वापस NPS में नहीं जा सकते। |
| पेंशन की गारंटी | पेंशन की गारंटी थी। | सेवा और योगदान के आधार पर पेंशन की गारंटी है। |
| लागू होने की अवधि | 2004 से पहले लागू थी। | 2025 से लागू होगी। |
NPS से UPS में स्विच
UPS के तहत पेंशन केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो फिलहाल NPS के सब्सक्राइबर हैं। 2004 में NPS के लागू होने के बाद से 31 मार्च 2025 तक जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे, वे सभी UPS के तहत पेंशन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, एक बार UPS के तहत लाभ लेने का फैसला करने के बाद कर्मचारी NPS में वापस नहीं लौट सकते।
UPS से राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकारें भी लागू कर सकेंगी, जिससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। UPS के लागू होने से केंद्रीय खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या में बदलाव के साथ यह राशि बदल भी सकती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना से न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यह योजना NPS और OPS के बीच का एक नया और अधिक लाभकारी विकल्प साबित हो सकती है। UPS के लागू होने से अधिकांश कर्मचारियों को फायदा होगा, जिससे सरकार की लोकप्रियता में भी वृद्धि हो सकती है।
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